सुप्रीम कोर्ट के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए पर रोक की मांग की।
16 मार्च 2024, नई दिल्ली
11 मार्च 2024 को, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू कर दिया। इसके साथ ही, समर्थन और विरोध के स्वर दोनों सुनाई पड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एनआरसी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें सीएए के लागू होने पर तत्काल रोक लगाई जाने की मांग की गई है।
असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि सीएए के बाद देश में एनआरसी का निर्माण हो रहा है, और इसका सीएए के साथ संबंध है। उन्होंने यह भी कहा है कि एनआरसी के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीएए के लागू होने से पनपने वाली दिक्कतें केवल अल्पसंख्यक वर्ग को नागरिकता देने से दूर करने की नहीं हैं, बल्कि इनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने की भी है।
ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि सीएए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, और यह आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में सुनवाई होने तक सीएए के लागू होने पर रोक लगाई जानी चाहिए। पहले भी ओवैसी ने सीएए के नोटिफिकेशन को धर्म के आधार पर किसी कानून के बनाने का विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट में, सीएए के नियमों पर रोक लगाने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में सीएए के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है।