भारत में VDA निगरानी कैसे मजबूत करेंगे SRO?

नई दिल्ली: भारत का वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) उद्योग स्व-नियमन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। 28 अक्टूबर को भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) ने वीडीए क्षेत्र के लिए उद्योग की ओर से संचालित स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की पहल शुरू की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत में वीडीए के लिए व्यापक नियामकीय ढांचे पर विचार जारी है। हालांकि, इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां पहले से ही कर संबंधी रिपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के दायरे में हैं।

इस पहल से एक अहम सवाल उठता है: क्या भारत जब एक दीर्घकालिक नियामकीय ढांचे की दिशा में काम कर रहा है, तब स्व-नियमन उद्योग के मानकों को मजबूत करने में मदद कर सकता है? एसआरओ का मतलब यह नहीं है कि उद्योग सरकारी निगरानी के बिना अपना नियमन खुद कर सकता है। इसके बजाय, एक प्रभावी एसआरओ सरकारी नियमन के साथ-साथ काम करता है। सरकारी प्राधिकरण व्यापक नियम और सुरक्षा उपाय तय करते हैं, जबकि एसआरओ अपने सदस्यों के लिए विस्तृत मानक तैयार करता है, उनके अनुपालन की निगरानी करता है और उद्योग में उभरते जोखिमों तथा बदलती कार्यप्रणाली के अनुरूप अधिक तेजी से कदम उठाता है।

स्व-नियमन का यह विचार औपचारिक नीतिगत चर्चाओं में भी जगह बना चुका है। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, 2025 पर अपनी 36वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि किसी नामित नियामक की निगरानी में मान्यता प्राप्त एसआरओ को वीडीए के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, और न ही समिति ने यह सुझाव दिया कि एसआरओ भविष्य के किसी नियामकीय ढांचे की जगह ले। इसके बजाय, उसने स्व-नियमन को एक संभावित साधन के रूप में पेश किया, जिससे व्यापक ढांचा तैयार किए जाने के दौरान शासन-व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

यह समझने के लिए कि ऐसी व्यवस्थाएं व्यवहार में कैसे काम करती हैं, भारत एशिया के अन्य बाजारों से सबक ले सकता है। उदाहरण के लिए, जापान के पास सबसे विकसित मॉडलों में से एक है। जापान वर्चुअल एंड क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज एसोसिएशन (जेवीसीईए) को देश की वित्तीय नियामकीय व्यवस्था के तहत औपचारिक रूप से स्व-नियामक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अपनी सदस्य कंपनियों के लिए विस्तृत नियम बनाती है और उनके आचरण की निगरानी करती है, जबकि समग्र नियामकीय अधिकार जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (एफएसए) के पास ही रहते हैं। यह मॉडल उद्योग के मानकों को विकसित होने देता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि नियामकीय निगरानी सरकार के पास ही बनी रहे।

ताइवान ने भी वीडीए को लेकर अपने दृष्टिकोण में स्व-नियमन को शामिल किया है। वहां का उद्योग संघ ग्राहक संरक्षण, सूचना सुरक्षा, शिकायत निवारण और व्यावसायिक आचरण से जुड़े मानक तैयार करता है। ये मानक वित्तीय नियामक की ओर से निर्धारित नियमों के साथ-साथ काम करते हैं। इसका उद्देश्य नियमन की जिम्मेदारी सरकार से हटाना नहीं, बल्कि बाजार के भीतर अनुशासन की एक अतिरिक्त परत जोड़ना है।

दक्षिण कोरिया का मॉडल इससे कुछ अलग है। वहां प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने मिलकर डिजिटल एसेट एक्सचेंज एलायंस (डीएएक्सए) बनाया है, जिसने इस क्षेत्र के लिए साझा मानक तैयार किए हैं। देश के वित्तीय प्राधिकरणों ने भी, जैसे-जैसे नई चिंताएं सामने आईं, इस गठबंधन के साथ मिलकर आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने का काम किया है। इनमें से कुछ उपाय आगे चलकर औपचारिक नियमन का हिस्सा बन सकते हैं।

इन देशों के अनुभव से स्पष्ट है कि एसआरओ सबसे अधिक प्रभावी तब होते हैं, जब वे सरकारी निगरानी का पूरक बनकर काम करते हैं, न कि उसकी जगह लेते हैं। यह सिद्धांत भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। देश में काम करने वाले वीडीए सेवा प्रदाताओं के लिए वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-इंडिया) के साथ पंजीकरण कराना और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों तथा रिपोर्टिंग संबंधी दायित्वों का पालन करना पहले से अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ हालिया प्रवर्तन कार्रवाई भी संकेत देती है कि सरकार इस अनुपालन व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है।

एसआरओ इसी नींव पर आगे बढ़ते हुए ग्राहक संरक्षण, जानकारी के खुलासे, शिकायत निवारण, साइबर सुरक्षा और बाजार आचरण के लिए साझा मानक तय कर सकता है। इसके अलावा, एसआरओ उभरते जोखिमों की पहचान करने और उन्हें संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाने के लिए एक नियमित माध्यम भी उपलब्ध करा सकता है।

बीडब्ल्यूए पहले ही उपभोक्ता संरक्षण, टोकन लिस्टिंग, विज्ञापन, साइबर सुरक्षा और निष्पक्ष कारोबार को लेकर उद्योग-व्यापी दिशानिर्देश तैयार कर चुका है। ऐसे में 28 अक्टूबर को शुरू की गई यह पहल उद्योग में जवाबदेही बढ़ाने और वीडीए सेवा प्रदाताओं के बीच अधिक जिम्मेदार कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा मानी जा सकती है।