दक्षिण भारत के हक और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई
भारत, 28 फरवरी 2025 –
देश में लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष डॉ. के. ए. पॉल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भाजपा सरकार की परिसीमन नीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह योजना दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक आवाज दबाने और उन्हें हाशिए पर धकेलने की साजिश है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए विपक्षी दलों से अपील की है कि वे इससे पहले कि देर हो जाए, एकजुट होकर विरोध दर्ज करें।
अगर भाजपा की प्रस्तावित परिसीमन योजना लागू होती है, तो देश की राजनीतिक संरचना असंतुलित हो सकती है। यह योजना कुछ क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ाने और दूसरों की राजनीतिक भागीदारी सीमित करने की दिशा में बढ़ रही है, जबकि वे राज्य जिन्होंने अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक विकास में अहम योगदान दिया है, उनके प्रतिनिधित्व को कमजोर किया जा सकता है।
डॉ. पॉल ने इस कदम को भाजपा का राजनीतिक हथियार करार देते हुए कहा, “यह परिसीमन नहीं, भेदभाव है। राज्य जिन्होंने प्रभावी रूप से जनसंख्या नियंत्रण किया है, उन्हें अब नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि अधिक जन्म दर वाले राज्यों को बढ़ी हुई सीटों से पुरस्कृत किया जा रहा है।”
उन्होंने इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला करार देते हुए कहा कि इस नीति से देश की राजनीतिक संरचना असंतुलित हो जाएगी और सत्ता एक पक्ष में सिमटकर रह जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह संघीय लोकतंत्र की सही परिभाषा है कि जो राज्य सुशासन और विकास में आगे हैं, उन्हें ही कमजोर किया जाए?
एक-दलीय शासन स्थापित करने की चाल
डॉ. पॉल ने भाजपा पर विपक्ष को कमजोर करने और भारत को एक-दलीय शासन की ओर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नीतियों में बदलाव कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी।
उन्होंने कहा, “अगर हम अभी विरोध नहीं करेंगे, तो भारत जल्द ही चीन या रूस जैसा देश बन जाएगा, जहां केवल एक ही पार्टी बिना किसी जवाबदेही के शासन करती है।”
उन्होंने सभी विपक्षी दलों और जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया और कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य की रक्षा से जुड़ा सवाल है।
अब चुप रहने का समय नहीं, एकजुट होने का समय है
डॉ. पॉल और सीएम स्टालिन केवल विरोध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों के विपरीत, नौकरी के अवसर बढ़ाने, औद्योगीकरण को तेज करने और गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धर्म और भाषा की राजनीति में उलझाकर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटका रही है, जबकि वास्तविक जरूरत रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि ठोस विकास योजनाओं की जरूरत है।
उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी नेताओं और नागरिकों से इस लड़ाई में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि भारत का लोकतांत्रिक भविष्य सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।