तेलंगाना में निवेश समझौतों पर रोक की अपील, डॉ. के.ए. पॉल ने उठाए सवाल

भारत समिट से पहले डॉ. के.ए. पॉल ने निवेशकों से तेलंगाना में समझौतों पर हस्ताक्षर न करने की अपील की और सीएम रेवंत रेड्डी से जवाब मांगा

हैदराबाद: तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक होने वाले भारत समिट से पहले प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष डॉ. के.ए. पॉल ने निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से राज्य में नए कारोबारी समझौतों पर हस्ताक्षर न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सरकार को पहले भ्रष्टाचार के आरोपों और चुनावी वादों के क्रियान्वयन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

डॉ. पॉल ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, कारोबारी संगठनों तथा प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब मिलने तक निवेश समझौतों और अन्य कारोबारी अनुबंधों को आगे न बढ़ाएं।

भारत समिट को लेकर उठाए सवाल

तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत समिट को डॉ. पॉल ने ‘तेलंगाना सिंकिंग समिट’ कहा। उन्होंने राजनीतिक दलों, युवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कार्यक्रम का बहिष्कार करने की अपील की।

उनका कहना है कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य की छवि पेश करने से पहले शासन और प्रशासन से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।

छह गारंटियों और भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा

डॉ. पॉल ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषित छह गारंटियों के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने में देरी की है।

इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और कई अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों तथा जांच एजेंसियों को पत्र भेजे गए हैं।

ये आरोप डॉ. पॉल की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक दलों से भी हस्तक्षेप की अपील

डॉ. पॉल ने भाजपा, BRS, कांग्रेस और वामपंथी दलों से भारत समिट के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल से भी तेलंगाना सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने युवाओं और नागरिक संगठनों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग का समर्थन करने को कहा।

कानूनी रास्ता अपनाने की चेतावनी

डॉ. पॉल ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों ने आरोपों पर कार्रवाई नहीं की, तो वह 15 नवंबर के बाद कानूनी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका विरोध तेलंगाना के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि राज्य के हितों और पारदर्शी शासन के समर्थन में है।

उन्होंने निवेश और कारोबारी गतिविधियों के साथ-साथ सार्वजनिक जवाबदेही को भी प्राथमिकता देने की जरूरत बताई।