नियमित भर्ती में असफलता के बाद PWD में समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा PWD में प्रदीप अत्री के समायोजन को अवैध बताया था। फैसले के बाद NHAI में उनकी पदस्थापना पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा

नई दिल्ली: सरकारी विभागों में नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। 18 अगस्त 2026 को हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में अदालत ने प्रदीप अत्री के लोक निर्माण विभाग (PWD) में स्थायी समायोजन को अवैध घोषित कर दिया था।

अदालत ने उन्हें उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया था। अब इस फैसले के करीब तीन महीने बाद उनकी NHAI में मौजूदा पदस्थापना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

नियमित भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था मामला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रदीप अत्री की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया। अदालत के अनुसार, वह PWD की नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे।

इसके बावजूद उन्हें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से PWD में जगह मिली। बाद में उन्हें विभाग में स्थायी रूप से समायोजित भी कर दिया गया। अदालत ने विकास एवं पंचायत विभाग से PWD में उनके स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया।

फैसले में इस प्रक्रिया को बैकडोर एंट्री के रूप में देखा गया और नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी टिप्पणी की गई।

लंबे समय तक काम करना नियुक्ति को वैध नहीं बनाता

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी का लंबे समय तक किसी पद पर काम करना नियमों के विरुद्ध की गई नियुक्ति या समायोजन को वैध नहीं बना देता।

फैसले के पैराग्राफ 117 में अदालत ने प्रदीप अत्री समेत चार अधिकारियों का PWD में समायोजन अवैध और शून्य घोषित किया। साथ ही, उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजने का आदेश दिया गया।

फैसले के बाद NHAI में पदस्थापना पर सवाल

अब NHAI की सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रदीप अत्री का नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दर्ज होने का दावा किया जा रहा है। इससे उनकी वर्तमान सेवा स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं।

NHAI से यह स्पष्ट करने की मांग की जा रही है कि अदालत के फैसले के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति और पदस्थापना की समीक्षा हुई या नहीं। साथ ही, यह भी पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है और उनकी वर्तमान जिम्मेदारी का आधार कौन-सा प्रशासनिक आदेश है।

सेवा रिकॉर्ड की जांच की मांग

इस मामले में NHAI और हरियाणा सरकार से अधिकारी की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में उठाए गए कदमों का विवरण सार्वजनिक करने को कहा गया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से भी मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

यह मामला सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक आदेशों के पालन से जुड़ा है। इसलिए संबंधित विभागों की ओर से आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।