केंद्र सरकार की मजदूर, किसान और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी आम हड़ताल -

9 फरवरी 2026, नई दिल्ली :

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, और स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंच ने 9 जनवरी को आयोजित श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा समर्थित एक आह्वान किया था, जिसमें 12 फरवरी को पूरे देश में सभी क्षेत्रों, औपचारिक/अनौपचारिक, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी भारत में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और बड़े पैमाने पर लामबंदी करने का आह्वान किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों पर और ट्रेड यूनियनों की मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और लामबंदी में शामिल होने के लिए पूर्ण समर्थन दिया। इसी तरह, कृषि श्रमिक यूनियनों का संयुक्त मोर्चा भी अभियान में शामिल है और विशेष रूप से एमजीएनआरईजीए (MGNREGA) की बहाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए हड़ताल में शामिल हो रहा है।

लगभग सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों – सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों, श्रमिकों, किसानों और ग्रामीण और शहरी भारत के आम लोगों के बीच व्यापक अभियान चलाए गए हैं। छात्र और युवा समूह कई जगहों पर ऐसे अभियानों में शामिल हुए। आम नागरिक हड़ताल की मांगों को अपना समर्थन दे रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रों/उद्योगों में हड़ताल के नोटिस दिए गए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

यह हड़ताल कार्रवाई एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हो रही है, जब केंद्र सरकार, ट्रेड यूनियनों को नियंत्रित करने और कमजोर करने और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन को पूंजी के हमले के सामने निहत्था करने के लिए, चार श्रम संहिताएं और उसके बाद नियम अधिसूचित किए हैं।

श्रम संहिताएं कानून की उचित प्रक्रिया के बिना, हितधारकों के साथ कोई परामर्श किए बिना, भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए बिना, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की अवहेलना करते हुए लाई गईं, जिसके लिए भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में हस्ताक्षरकर्ता है। संहिताओं को संसद में अपने क्रूर बहुमत के चलते पारित किया गया और तीन संहिताओं के मामले में तो पूरी तरह से विपक्ष की अनुपस्थिति में और कोविड-19 अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित किया गया, जिसने प्रदर्शनों को रोक दिया था। यह विशेष रूप से इस विचार के साथ किया गया था कि पुलिस तंत्र द्वारा किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिफाइड लेबर कोड और ड्राफ्ट नियम, सामूहिक सौदेबाजी (collective Bargaining) को खत्म करने, हड़ताल का अधिकार छीनने, लगभग 70 प्रतिशत फैक्ट्रियों को लेबर कानून के दायरे, रेगुलेशन और मालिकों की ज़िम्मेदारियों से बाहर करने, मज़दूरों को मालिकों की दया पर छोड़ने, ज़्यादातर मज़दूरों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी की सुरक्षा से बाहर करने के लिए हैं। ये सुलह/निर्णय प्रक्रियाओं के ज़रिए मौजूदा अधिकारों और मज़दूरी की सुरक्षा को लगभग खत्म कर देंगे; मज़दूरी की परिभाषा में ही बदलाव का प्रस्ताव है, ट्रेड यूनियन एक्ट को खत्म किया जाना है और प्रस्तावित कोड यूनियन बनाने को मुश्किल/असंभव बना देगा, जिससे मनमाने ढंग से डी-रजिस्ट्रेशन और डी-रिकग्निशन होगा, कलेक्टिव ट्रेड यूनियन गतिविधियों के खिलाफ बदले की भावना से सज़ा देने वाली कार्रवाई होगी और मालिकों को अपनी मर्ज़ी से अपने कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करने की छूट मिलेगी। कुल मिलाकर, लेबर कोड सरकार द्वारा मज़दूरों और उनके ट्रेड यूनियनों पर गुलामी की शर्तें थोपने, उनके कॉर्पोरेट मालिकों को मज़दूरों, किसानों और आम लोगों पर अपनी लूट जारी रखने में मदद करने के लिए सोच-समझकर डिज़ाइन किए गए हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण में बार-बार ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ के लिए कदम उठाने की बात कही गई।

सरकार का भारत को वेलफेयर स्टेट बनाए रखने का कोई इरादा नहीं है। एमजीएनआरईजीए को वीबी जी रामजी एक्ट से बदलना इसका साफ संकेत है। महिलाओं को लेबर फोर्स का हिस्सा होने की गरिमा, अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें भी अलग-अलग तरीकों से वोट बटोरने के लिए एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और इस बजट में भी रोज़गार पैदा करने की नहीं, बल्कि रोज़गार पाने की काबिलियत की बात की गई है।

यह हड़ताल बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोज़गारी, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमलों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ध्रुवीकरण और नफरत के ज़हरीले अभियानों, सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमलों और उन्हें सत्ताधारी पार्टी के अंधभक्तों से भरने, और संगठन बनाने, अभिव्यक्ति और असहमति की आज़ादी के अधिकारों को खत्म करने के संदिग्ध एजेंडे की चिंताजनक स्थिति की पृष्ठभूमि में हो रही है।

सरकार भारतीय और विदेशी मूल के बड़े कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए सभी रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं जैसे रेलवे, बंदरगाह और डॉक, कोयला खदानों, तेल, स्टील, रक्षा, सड़क मार्ग, हवाई अड्डे, बैंक, बीमा, दूरसंचार, डाक, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति आदि के निजीकरण और बिक्री का अपना एजेंडा जारी रखे हुए है, जिससे स्वदेशी औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ रही है। बजट 2026-2027 भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंकों में सुधार के लिए उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का साफ संकेत है।

बेरोज़गारी खतरनाक रूप से बढ़ रही है और सरकार पैंसठ लाख खाली पदों को नहीं भर रही है, बल्कि रिटायर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर नौकरी पर रखा जा रहा है। सरकार लगातार किसानों के खिलाफ अलग-अलग तरीकों से नीतियां अपना रही है, जब से आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया था, जिन्हें खेती का कॉर्पोरेटीकरण करने और कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए ज़मीन हड़पने के लिए लाया गया था। अब सरकार सीड बिल लेकर आई है जो बीज का कारोबार करने वाली विदेशी बदनाम कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाएगा और हमारे कृषि विश्वविद्यालय और किसान समुदाय पर गंभीर हमला होगा।

2026-2027 के लिए बजट में आवंटित राशि तब बेमानी हो जाती है जब हम 2024-25 और 2025-26 के लिए किए गए इसी तरह के काम को देखते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटित फंड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया (स्रोत: संबंधित वर्षों का आर्थिक सर्वेक्षण)। शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण लोगों के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए बजट आवंटन सिर्फ 6% है, जबकि रक्षा और परिवहन को 22% मिलता है। यह पता है कि सरकार अपने चुने हुए कॉर्पोरेट दोस्तों के फायदे के लिए रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन कर रही है।

केंद्र सरकार ने लोगों की जायज़ मांगों पर ध्यान देने के बजाय, कॉर्पोरेट जगत में अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी वर्गों पर अपना हमला बढ़ा दिया है। बल्कि सरकार छोटे व्यवसायों और व्यापार, MSMEs, जो रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा देते हैं, को नुकसान पहुंचाकर विदेशी कंपनियों को रियायतें और फायदा देने में व्यस्त है।

भारतीय सामानों पर 18 प्रतिशत टैरिफ और भारत में अमेरिकी सामानों के आयात पर शून्य टैरिफ के साथ USA के साथ हुआ हालिया समझौता हमारे किसानों, पशुपालन क्षेत्र और MSMEs के लिए एक और झटका है। मंत्रियों के बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारी साफ कह रहे हैं कि USA के किसानों को अपने उत्पादों के लिए भारत में मज़बूत जगह मिलने वाली है। हमारी सरकार विदेशी व्यापार में भारत के हितों को सरेंडर कर रही है।

सरकार एक बार फिर स्टेकहोल्डर्स से बात किए बिना ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी-श्रम शक्ति नीति-2025 लेकर आई है, यह पॉलिसी चार लेबर कोड्स को लागू करने और ट्रेड यूनियनों की भूमिका को खत्म करने के साफ निर्देश के साथ लाई गई है, काम/श्रम को धर्म कहा गया है, अधिकार नहीं, सरकार की भूमिका को रेगुलेटर और कानूनों के पालन/लागू करने से बदलकर तथाकथित रोज़गार सुविधा देने वाले की अस्पष्ट, धोखे वाली और अपरिभाषित भूमिका में बदल दिया गया है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी कमज़ोर हो रही है।
राज्य/ज़िला/क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए, ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर जत्था कार्यक्रम आयोजित किए गए, पर्चे बांटते हुए पदयात्राएं की गईं। ये अभियान श्रमिकों और किसानों की सभी मांगों और क्षेत्र-विशिष्ट मांगों पर चलाए गए।

हड़ताल की तत्काल मांगों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे:

• चार लेबर कोड और नियमों को खत्म करें।
• ड्राफ्ट सीड बिल और बिजली संशोधन बिल वापस लें।
• “सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) एक्ट” वापस लें, जो प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को मुनाफे के मकसद से बहुत जोखिम भरे और खतरनाक न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में आने की इजाजत देगा;
• मनरेगा को बहाल करें और विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को खत्म करें।
• बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई के फैसले को वापस लें।
• विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 को वापस लें।
• खाली सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के पदों को भरें; आंगनवाड़ी, आशा, एमडीएम कर्मचारियों को नियमित करके सरकारी कर्मचारी बनाएं, एनएचएम डॉक्टरों और नर्सों को स्थायी करें।

हमने संसद परिसर में INDIA ब्लॉक पार्टियों द्वारा लेबर कोड के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन का स्वागत किया था। हम उनसे और लोगों के अन्य विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों से, कामकाजी लोगों के बुनियादी अधिकारों को बचाने और देश के लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिए इस हड़ताल के समर्थन और एकजुटता में आगे आने का आह्वान करते हैं।