दिल्ली में EPFO मुख्यालय के बाहर सैकड़ों EPS-95 पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। उन्होंने ₹7,500 न्यूनतम पेंशन, DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई
नई दिल्ली: दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मुख्यालय के बाहर बुधवार को EPS-95 पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ईस्ट किदवई नगर स्थित मुख्यालय के बाहर सैकड़ों पेंशनर्स एकत्र हुए और न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 करने, महंगाई भत्ता (DA) देने तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
प्रदर्शन सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ। पेंशनर्स ने कहा कि लंबे समय से पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा पेंशन में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है।
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री का संदेश केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के जरिए प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने समिति के चार प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में अशोक राऊत, वीरेंद्र सिंह राजावत, राजीव भटनागर और सतीश शुक्ला शामिल थे। बातचीत में प्रतिनिधियों ने ₹7,500 न्यूनतम पेंशन के साथ DA देने और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को आयुष्मान भारत या समान स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा देने की मांग रखी। उच्च पेंशन लाभ का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर काम कर रही है और जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अशोक राऊत ने कहा कि पेंशनर्स के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचने के बाद ही इसे वास्तविक जीत माना जाएगा।
प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने बुजुर्ग पेंशनर्स की आर्थिक परेशानियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कम पेंशन के कारण कई लोगों को भोजन, दवाइयों और इलाज के खर्च में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
NAC ने आगामी विरोध कार्यक्रमों की तारीखें घोषित करते हुए बताया कि 28 नवंबर को वाराणसी, 29 नवंबर को रांची, 2 दिसंबर को लुधियाना और 3 दिसंबर को देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 दिसंबर को पत्रकार परिषद होगी, जबकि 7 और 8 दिसंबर को रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा।
समिति ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा।
